राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादलों पर लगी रोक को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया 19 जून से शुरू होकर 5 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी।
प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभागीय आवश्यकताओं और कर्मचारियों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तबादले किए जाएंगे। लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन वर्गों को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि उन्हें एक ही स्थान या आसपास के क्षेत्र में पदस्थापित किया जा सके।
शिक्षा और चिकित्सा विभाग पर फिलहाल रोक जारी
हालांकि सरकार ने अधिकांश विभागों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया खोल दी है, लेकिन शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अभी इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों के तबादलों पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।
सभी सरकारी संस्थानों में लागू होंगे आदेश
राज्य सरकार का यह निर्णय केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा। आदेश के तहत विभिन्न निगमों, बोर्डों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।
विधायक दल की बैठक में उठा था मुद्दा
सूत्रों के अनुसार तबादला बैन हटाने की मांग पिछले कई महीनों से लगातार उठ रही थी। हाल ही में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों ने अपने क्षेत्रों की प्रशासनिक जरूरतों का हवाला देते हुए इस विषय को प्रमुखता से रखा था। उनका कहना था कि लंबे समय से तबादले नहीं होने के कारण कई विभागों में कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को भी व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने फीडबैक के बाद लिया फैसला
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे विभागों में मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, रिक्त पदों का संतुलन बनेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
अब 5 जुलाई तक राज्यभर में तबादलों की प्रक्रिया जारी रहेगी और विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक होंगे तबादले
- कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुला स्थानांतरण का रास्ता
- एकल महिला, विधवा, दिव्यांग और गंभीर बीमार कर्मचारियों को प्राथमिकता
- पति-पत्नी सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान
- तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी फिलहाल बाहर
- निगम, बोर्ड, मंडल और स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू होगा आदेश
राजस्थान सरकार का यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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