Published Date: 23 जुलाई 2026

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग (Financial Rules Division) द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार अब राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी भविष्य की सैलरी या पेंशन के आधार पर एडवांस राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जरूरत के समय कर्मचारियों को बिना लंबी प्रक्रिया के तुरंत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

यह सुविधा “Earned Salary/Pension Advance Drawals Access Scheme” और “Advance against 3 & up to 24 Months Salary/Pension Scheme” के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा तथा इसमें बैंक और NBFC जैसी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।

क्या है नई एडवांस सैलरी/पेंशन योजना?

राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक जरूरत के समय आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत पात्र कर्मचारी अपनी भविष्य की सैलरी या पेंशन के आधार पर एडवांस राशि प्राप्त कर सकेंगे।

पूरी प्रक्रिया IFMS 3.0 मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी और यह RBI के डिजिटल लेंडिंग दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

Rajasthan Van Mitra Recruitment 2026

योजना की मुख्य विशेषताएं

• सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
• अधिकतम 24 माह की सैलरी या पेंशन के आधार पर एडवांस मिल सकेगा।
• एक समय में नेट सैलरी/पेंशन का अधिकतम 50% तक एडवांस लिया जा सकेगा।
• पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल होगी।
• अधिकृत बैंक और NBFC के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
• एक समय में अधिकतम दो एडवांस ही सक्रिय रह सकते हैं।

EMI कैसे कटेगी?

योजना के तहत प्राप्त एडवांस राशि की वसूली मासिक EMI के माध्यम से की जाएगी।

• यदि एडवांस 21 तारीख से पहले लिया जाता है तो उसी माह से EMI लागू हो सकती है।
• यदि 21 तारीख के बाद एडवांस लिया जाता है तो EMI अगले महीने की सैलरी या पेंशन से शुरू होगी।
• EMI की जानकारी कर्मचारी की सैलरी स्लिप और LPC में भी दिखाई जाएगी।

ब्याज दर और अन्य शुल्क

राजस्थान सरकार के अनुसार—

• आवेदन से पहले सभी शुल्क और ब्याज दर स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।
• अधिकतम ब्याज दर 24% APR (Annual Percentage Rate) तक हो सकती है।
• सभी शुल्क RBI के Key Fact Statement (KFS) के अनुसार निर्धारित होंगे।
• समय से पहले पूरा भुगतान (Foreclosure) करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यदि समय पर भुगतान नहीं किया तो क्या होगा?

यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर समय पर EMI जमा नहीं करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

ऐसी स्थिति में—

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• राजस्थान सरकार किसी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी नहीं लेगी।
• RFSDL और IFMS केवल सुविधा उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म होंगे।
• ऋण से संबंधित सभी शर्तें उधारकर्ता और बैंक/NBFC के बीच लागू होंगी।

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24 माह की विशेष सुविधा

यदि कोई कर्मचारी 24 माह वाली योजना का लाभ लेता है तो विशेष परिस्थितियों में पुनर्भुगतान (Repayment) की अवधि 36 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

हालांकि एडवांस राशि 24 माह की सैलरी/पेंशन के निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगी।

योजना के प्रमुख लाभ

• अचानक आर्थिक जरूरत में तुरंत सहायता।
• पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी।
• सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं।
• अधिकृत वित्तीय संस्थाओं से सुरक्षित ऋण सुविधा।
• समय से पहले भुगतान करने पर कोई Foreclosure Charge नहीं।
• EMI का पूरा रिकॉर्ड सैलरी स्लिप में उपलब्ध रहेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ राजस्थान सरकार के पात्र—

• सरकारी कर्मचारी
• पेंशनर्स

ले सकेंगे। विस्तृत पात्रता और नियम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

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महत्वपूर्ण बातें

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत देने वाली पहल है। इससे जरूरत के समय आसानी से एडवांस राशि प्राप्त की जा सकेगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण पारदर्शिता भी बनी रहेगी। हालांकि किसी भी प्रकार का एडवांस लेने से पहले ब्याज दर, EMI और अन्य नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है।

FAQs

Q1. राजस्थान सरकार की नई एडवांस सैलरी योजना क्या है?

यह योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भविष्य की सैलरी या पेंशन के आधार पर एडवांस राशि उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।

Q2. अधिकतम कितनी राशि का एडवांस मिलेगा?

योजना के अनुसार पात्र कर्मचारी नेट सैलरी/पेंशन का अधिकतम 50% तक एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।

Q3. आवेदन कैसे किया जाएगा?

आवेदन IFMS 3.0 मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

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Q4. क्या समय से पहले लोन चुकाने पर कोई चार्ज लगेगा?

नहीं, Foreclosure पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Q5. क्या यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है?

यह सुविधा राजस्थान सरकार के पात्र कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए लागू की गई है। विस्तृत पात्रता आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।