छात्राओं को हर महीने ₹200, 10 महीने में मिलेंगे ₹2,000, जानें पूरी जानकारी

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण योजना सामने आई है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता के रूप में स्टाइपेंड दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पात्र दिव्यांग छात्राओं को 10 महीने तक ₹200 प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। इस तरह एक पात्र छात्रा को पूरे सत्र में अधिकतम ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, स्कूलों में उनका नामांकन बढ़ाना और पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति को कम करना है।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 में कितनी मिलेगी राशि?

योजना के तहत पात्र छात्राओं को प्रत्येक महीने ₹200 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह सहायता अधिकतम 10 महीने तक प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार:

₹200 × 10 महीने = ₹2,000

यानी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पात्र छात्रा को अधिकतम ₹2,000 का लाभ मिलेगा।

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कौन-कौन सी छात्राएं होंगी पात्र?

Rajasthan Divyang Scholarship का लाभ राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा।

इसके लिए छात्रा को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। योजना में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मान्य दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है।

मुख्य पात्रता

• छात्रा राजस्थान के सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हो।
• छात्रा कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो।
• छात्रा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो।
• सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।
• छात्रा निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में आती हो।
• छात्रा किसी दूसरी योजना से समान प्रकार का स्टाइपेंड प्राप्त नहीं कर रही हो।

40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा में कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना आवश्यक बताया गया है।

इसके प्रमाण के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा। इसलिए पात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से संबंधित जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए।

दूसरी योजना से स्टाइपेंड लेने पर नहीं मिलेगा लाभ

योजना में दोहरे स्टाइपेंड को लेकर भी महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है।

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यदि कोई छात्रा पहले से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या किसी अन्य योजना के तहत स्टाइपेंड प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि एक ही उद्देश्य के लिए छात्रा को दो अलग-अलग योजनाओं से स्टाइपेंड नहीं मिलेगा।

आवेदन कैसे करना होगा?

इस योजना के लिए पात्र छात्राओं को अपने विद्यालय और संबंधित शिक्षा विभाग से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

योजना के संबंध में जानकारी जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा संबंधित विभागों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से योजना के आवेदन, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित समय सीमा की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

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छात्राओं का चयन कैसे होगा?

प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र छात्राओं का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

इसके लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अध्यक्ष रहेंगे। संबंधित अधिकारी और संदर्भ व्यक्ति भी समिति में शामिल होंगे।

समिति द्वारा छात्राओं की पात्रता और उपलब्ध आवेदन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

दिव्यांग छात्राओं के लिए इस योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ शिक्षा से लगातार जोड़े रखना है।

योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का:

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• विद्यालय में नामांकन बढ़े।
• स्कूल छोड़ने की स्थिति कम हो।
• नियमित अध्ययन को बढ़ावा मिले।
• शिक्षा के लिए जरूरी छोटी-छोटी जरूरतों में आर्थिक सहायता मिल सके।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: एक नजर में

जरूरी दस्तावेज

योजना की आवेदन प्रक्रिया के दौरान छात्राओं से पात्रता साबित करने वाले दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विद्यालय से संबंधित विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

अंतिम रूप से कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, इसकी जानकारी छात्राओं को अपने विद्यालय या संबंधित शिक्षा विभाग से प्राप्त करनी चाहिए।

निष्कर्ष

राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पात्र दिव्यांग छात्राओं के लिए Rajasthan Divyang Scholarship 2026 आर्थिक रूप से उपयोगी योजना है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ₹200 प्रति माह की दर से 10 महीने तक सहायता, यानी अधिकतम ₹2,000 दिए जाएंगे।

यदि छात्रा निर्धारित पात्रता पूरी करती है और किसी अन्य योजना से स्टाइपेंड नहीं ले रही है, तो उसे अपने विद्यालय से संपर्क करके योजना की आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय रहते प्राप्त कर लेनी चाहिए।