पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नई अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने योजना की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि योजना 1 जून 2026 से प्रभावी होगी और 3 जून 2026 को पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में योजना से जुड़े दस्तावेज जारी किए। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
लक्ष्मी भंडार योजना फिलहाल जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई अन्नपूर्णा भंडार योजना में नामांकन और लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होने तक पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना जारी रहेगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुराने लाभार्थियों को नई योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी योजना को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान पात्र महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए दोनों योजनाओं के बीच संक्रमण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगे आवेदन
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इच्छुक महिलाएं राज्य सरकार की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
सरकार के अनुसार 1 जून 2026 से अगले 90 दिनों तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से गांव और शहरों में घर-घर जाकर भी आवेदन फॉर्म भरवाने की व्यवस्था की जाएगी। बीडीओ, पंचायत और नगर निकाय से जुड़े अधिकारी इस अभियान में भाग लेंगे।
पुराने लाभार्थियों का होगा सत्यापन
सरकार ने बताया कि वर्तमान लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
सरकार का दावा है कि प्रारंभिक जांच में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी पात्रता संदिग्ध पाई गई है। इसके बाद लाभार्थियों की सूची को अपडेट किया जाएगा।
नए आवेदक भी कर सकेंगे आवेदन
जो महिलाएं अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, वे भी अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि आयकर दायरे में आने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक सीधे सहायता पहुंचाई जाए।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। मासिक सहायता राशि से परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
अन्नपूर्णा भंडार योजना को राज्य सरकार की बड़ी सामाजिक योजनाओं में शामिल माना जा रहा है और आने वाले समय में इससे लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
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